सरकारी वकिलांना 'जुनी पेन्शन' लागू महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधि करणाचे (मॅट) ?

(मुंबई) - प्रतिनिधी - वार्ता - भरतीसाठी काढलेल्या जाहिरातीत अतिरिक्त सरकारी वकिलांचे पद कायमस्वरूपी असेल व निवृत्तिवेतन योजना लागू होईल, असे स्पष्ट नमूद करूनही तसे करण्यास नकार देणाऱ्या सरकारला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) चांगलाच कायंद्याचा नियम समोर आला दिनांक १३ वकिलांची नियुक्ती ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर होऊनही त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला स्पष्ट पणे दिले

अर्जदार वकिलांच्या नियुक्तीचे आदेश 21 एप्रिल 2006 रोजी देण्यात आले. त्यांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर करण्यात आल्याने त्यांना नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यास विरोध करत 13 वकिलांनी सरकारकडे निवेदन केले. आपली नियुक्ती 21 एप्रिल 2006 रोजी करण्यात आली असली तरी भरती प्रक्रिया आणि मुलाखत 4 जानेवारी 2005 ते 1 नोव्हेंबर 2005 या दरम्यान झाली, असे निवेदनात नमूद केले. परंतु, 20 सप्टेंबर 2021 रोजी गृहविभागाने त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू कयायाम नकार दिला याविरोधा

----------------------------------------------------------------------===================================÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

कापलेले सर्व पैसे परत द्या

जाहिरातीवर संबंधित पदे कायमस्वरूपी आहेत आणि त्यांना सेवानिवृत्ती योजना लागू होईल, असे सरकारने जाहिरातीत म्हटले आहे. त्यामुळे दिलेले आश्वासन सरकार फिरवू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने १३ वकिलांना नव्या पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत वेतनातून कापलेले सर्व पैसे परत करण्याचेही आदेश मॅटने दिले.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

=====================================

----------------------------------------------------------------------

वकिलांनी मॅटमध्ये धाव घेतली.

सरकारने जाहिरात देताना संबंधित पदे ही कायमस्वरूपी व सेवानिवृत् योजना लागू करण्यात येईल, असं स्पष्ट नमूद केले आहे. हे लाभ नसते त कदाचित उमेदवारांनी परीक्षा दिल नसती, असा युक्तिवाद अर्जदारांचं वकील माधव थोरात यांनी केला त्यावर केवळ भरती प्रक्रिया अंतिम मुदतीच्या आधी झाली म्हणून जुर्न पेन्शन लागू करून घेणे, हा अर्जदारांच अधिकार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी निदर्शनास केले.