भारतीय संविधान हेच राष्ट्रधर्माचा धर्मग्रंथ आहे - प्रा. डॉ.बाबासाहेब पवार

भारतीय संविधान हेच राष्ट्रधर्माचा धर्मग्रंथ आहे - प्रा. डॉ.बाबासाहेब पवार

- श्रीरामपूर - प्रतिनिधी -/ वार्ता -

भारतीय राज्यघटनेने भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून स्थापित केले आहे. भारताच्या या ऐतिहासिक परिवर्तनात्मक क्षणाचा सन्मान हा संविधानाचा गौरव आहे असे विचार प्रा.डॉ.बाबासाहेब पवार यांनी व्यक्त केले.

तालुक्यातील बेलापूर येथील बेलापूर एज्युकेशन सोसायटीच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयात आयोजित संविधान गौरव महोत्सवात ते प्रमुख व्याख्याते म्हणून बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गुंफा कोकाटे या होत्या सदर प्रसंगी व्यासपीठावर प्रा.डॉ. किशोर गटकळ, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा.चंद्रकांत कोतकर, प्रा.रुपाली उंडे, विद्यार्थी विकास अधिकारी प्रा. डॉ.संजय नवाळे व आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. पवार म्हणाले की भारतीय संविधानाने सर्वधर्मसमभावाचे तत्त्वज्ञान सांगितले असून राज्यघटना हाच सर्व भारतीयांचा धर्मग्रंथ आहे त्यामुळे या धर्मग्रंथाची ओळख सामान्यातल्या सामान्य माणसाला झाली पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय तसेच समता आणि स्वातंत्र्य यांची जपणूक केली तरच राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता राखणारी बंधुता आपण निर्माण करु व आपण या भारत देशात स्वाभिमानाने व निर्भयपणे जीवन जगू शकू म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचे पालन करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. यावेळी प्रा. डॉ. किशोर गटकळ यांनी संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगून महत्त्वाच्या कलमांवर चर्चा केली.

         सदर कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेचे सामूहिक वाचन केले व कायद्याचे अधिराज्य निर्माण करण्याची शपथ घेतली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी गावामध्ये संविधान रॅली काढली, बेलापूर येथील झेंडा चौकामध्ये उद्देश पत्रिकेला माजी विद्यार्थी विशाल मेहत्रे यांच्या हस्ते हार घालून पूजन करण्यात आले. या वेळी गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निमित्ताने महाविद्यालयात निबंध स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा व प्रश्न मंजुषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने यात सहभाग नोंदवण्याचे आव्हान प्राचार्य डॉ. गुंफा कोकाटे यांनी केले .सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रा. रूपाली उंडे यांनी केले तर आभार प्रा.चंद्रकांत कोतकर यांनी मानले.रॅली आयोजनासाठी सर्व प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

=================================

-----------------------------------------------

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*✍️✅🇮🇳...

समता मीडिया सर्व्हिसेस 

श्रीरामपूर - 9561174111

-----------------------------------------------

=================================

दे.राजा समर्थ कृषी महाविद्यालयात शिवजन्मोत्सव उत्साहात साजरा........

दे.राजा समर्थ कृषी महाविद्यालयात

 शिवजन्मोत्सव उत्साहात साजरा

सौ.किरण वाघ - प्रतिनिधी - वार्ता. देऊळगांव राजा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला संलग्न समर्थ कृषी महाविद्यालय, देऊळगाव राजा येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी श्री गजानन महाराज कृषी व शैक्षणिक संस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती नंदाताई कायंदे, संस्थेचे सचिव सतीश कायंदे, अनंत देशमुख, शिव व्याख्याते, सुखदेव बुरकुल, दिलीप वाघ, नंदू शिंगणे, दिपक दंदाले, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन मेहेत्रे, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी किरण ठाकरे यांनी शिवप्रतिमेचे पूजन करून दीप प्रज्वलन करत शिवजन्म उत्साहास सुरुवात केली. या जन्मोत्सवास छत्रपती शिवाजी महाराज व राष्ट्रमाता जिजाऊ यांची वेशभूषा परिधान करून अभिशेक चांदणे व समीक्षा गिरी यांना विद्यार्थ्यांनी लेझीमच्या तालावर सलामी देत महाविद्यालयात मावळ्यांसह प्रवेश केला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीमती नंदाताई कायंदे यांनी विद्यार्थ्यांना शिवचरित्र एकदा तरी वाचावे जेणेकरून आयुष्य जगत असताना आलेल्या कठीण प्रसंगांना कशाप्रकारे सामोरे जावे याचे ज्ञान मिळेल असे विद्यार्थ्यांना सांगितले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ नितीन मेहेत्रे यांनी आपल्या मनोगतात शिवरायांच्या स्वराज्य स्थापनेवर आपले विचार मांडले. कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते शिवव्याख्याते अनंत देशमुख यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बालपण कशाप्रकारे कठीण प्रसंगातून उभे राहिले याबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन पवन भवर यांनी केले यांनी. यावेळी प्रा अश्विनी जाधव, रासेयो सह कार्यक्रम अधिकारी, प्रा योगेश जगदाळे, प्रा विकास मस्के, प्रा अरुण शेळके, प्रा सचिन सोळंकी, प्रा श्वेता धांडे, प्रा अनिता सानप, प्रा सोनाली इंगळे, प्रा प्रणाली पानेरकर, प्रा वैभव देशमुख, प्रा किशोर कवर, बद्रीनारायण काळे, सुवर्णा उमाळे, अर्चना जत्ती, कल्पना मुख्यदल, गबाजी लाड, संजय लाड, श्रीहरी काळुसे व इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित

 होते.

=================================

-----------------------------------------------

*वृत्त विशेष सहयोग*✍️✅🇮🇳...

पत्रकार अजीजभाई शेख - राहाता 

-----------------------------------------------

=================================

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*💐✅🇮🇳...

समता मीडिया सर्व्हिसेस

श्रीरामपूर - 9561174111

-----------------------------------------------

=================================

शेतीचे आवर्तन सुटले; तीस दिवस चालणार आवर्तन - आमदार हेमंत ओगले

शेतीचे आवर्तन सुटले; तीस दिवस चालणार आवर्तन - आमदार हेमंत ओगले

- श्रीरामपूर - प्रतिनिधी -/ वार्ता - 

भंडारदारा धरणातून रब्बी हंगामातील शेतीचे आवर्तन सुटले असल्याची माहिती श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत ओगले यांनी दिली.

   सुरू झालेले आवर्तन हे रब्बी हंगामातील शेतीचे शेवटचे आवर्तन असून आवर्तनाचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे तरी सर्व शेतकऱ्यांनी आपले भरणे काळजीपूर्वक भरून घ्यावे, सर्व शेतकऱ्यांचे भरणे व्यवस्थितरित्या पूर्ण होईल अशा सूचना पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे आमदार ओगले म्हणाले.  

   कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये उन्हाळी हंगामासाठी तीन आवर्तन निश्चित करण्यात आले असून त्याप्रमाणे लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे योग्यरीतीने नियोजन करावे जेणेकरून पाणीटंचाई टाळता येणे शक्य होईल असे देखील ओगले म्हणाले.

      सध्या सुरू असलेल्या आवर्तनातून शेतकऱ्यांनी आपले भरणे भरून घ्यावेत याबाबत काही अडचण असल्यास आमदार कार्यालय अथवा जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन आमदार हेमंत ओगले यांनी केले आहे.

=================================

-----------------------------------------------

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*✍️✅🇮🇳...

समता मीडिया सर्व्हिसेस

 श्रीरामपूर - 9561174111

-----------------------------------------------

=================================

कोट्यवधींच्या निधी, लाभार्थ्यांचा आयुक्तालयात नाही हिशोब....बालसंगोपन योजना: ३६ जिल्ह्यात माहिती मागणी अर्जाचा प्रवास

कोट्यवधींच्या निधी, लाभार्थ्यांचा आयुक्तालयात नाही हिशोब....

बालसंगोपन योजना: ३६ जिल्ह्यात 

माहिती मागणी अर्जाचा प्रवास

- श्रीरामपूर - प्रतिनिधी -/ वार्ता -

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" अडीच कोटी महिलांसाठी सुपरफास्ट तुफान वेगाने झटपट राबविणाऱ्या महिला व बालविकास विभागाच्या पुणे येथील आयुक्तालयास राज्यातील एकल भगिनींच्या फक्त सव्वा लाख लेकरांना मात्र क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा दरमहा तर सोडाच, पण सहा-सहा महिन्यानंतरही लाभ देणे अशक्य झाले आहे. अंदाजे वार्षिक साडेचारशे कोटींचा निधी लागणाऱ्या या योजनेचे लाभार्थी व निधीची जिल्हानिहाय माहितीच आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. 

मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे (श्रीरामपूर) यांनी माहिती अधिकारांतर्गत महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडून माहिती मागवली होती. शून्य ते अठरा वर्षापर्यंतच्या आई अथला वडील गमावलेल्या बालकांना दरमहा २ हजार २५० रू. लाभ देणारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना तसेच कोविडमध्ये पालक गमावून एकल अथवा अनाथ झालेल्या बालकांना दरमहा ४ हजार रू. लाभ देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मिशन वात्सल्य (स्पॉन्सरशीप) योजनेच्या सन २०२२-२३ सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ या तीन वर्षातील लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या, मंत्रालयाकडे, केंद्राकडे मागणी केलेला निधी, तरतूद, प्राप्त निधी, वितरित निधी, बँक रिजेक्ट पेमेंट, गेल्या तीन वर्षात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा बालकल्याण समिती यांच्याकडे बालसंगोपन लाभार्थ्यांच्या प्राप्त प्रस्तावांची जिल्हानिहाय पात्र, अपात्र वर्गवारीप्रमाणे संख्या अशाप्रकारची माहिती मागवली होती. 

आयुक्तालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त (बालविकास) योगेश जवादे यांनी तीस दिवसात माहिती देण्याऐवजी ही मुदत संपण्याच्या एक दिवस अगोदर साळवे यांना माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (३) अन्वये आपला अर्ज संबंधितांना हस्तांतरित केला आहे. त्यामुळे यापुढील पत्रव्यवहार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी (सर्व) या कार्यालयाशी करावा, असे कळविले आहे. त्यामुळे यातून मागितलेली माहिती आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याचा अर्थबोध होतो.

बालसंगोपन योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण, पर्यवेक्षण, देखरेख, वितरण, निधी मागणी, आर्थिक हिशोब, लेखापरीक्षण करणाऱ्या महिला व बालविकास आयुक्तालयात लाभार्थी व निधीबाबत मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही, तर गेल्या तीन वर्षांमध्ये आयुक्तालयाने अंदाजे वार्षिक चारशे ते साडे चारशे कोटी रूपयांची मागणी, खर्च, डीबीटीद्वारे निधी हस्तांतरित कशाच्या आधारे केला?, या निधीची उपयोगिता खर्च प्रमाणपत्रे ( युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) केंद्र व राज्य सरकारला कशाच्या आधारावर सादर केली? की माहिती उपलब्ध नसताना बोगस उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करून या निधीचा अपहार, गैरव्यवहार केला ?, माहिती उपलब्ध, प्राप्त असताना ती आयुक्तालयाने का लपविली? अशा अनेक प्रश्नांसोबतच आयुक्तालयाच्या कारभारावरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

मागितलेली माहिती ईमेल, ई ऑफिस, ऑनलाईन अशा संणकीय प्रणालीतून आयुक्तालयास वेळोवेळी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार तीन ते चार पानांमध्ये देऊन सरकार व अर्जदाराचा वेळ व पैसा वाचविणे शक्य होते. पण माहितीची लपवालपवी, टाळाटाळ, दिरंगाई करण्याच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या भूमिकेमुळे राज्यभरातील ३६ जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना पन्नास ते शंभर रू. सरकारी तिजोरीतून खर्च करीत साळवे यांना रजिस्टर पोस्टाने माहिती पाठवावी लागत आहे. 

याबाबत आयुक्तालयाची बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रभारी महिला व बालविकास आयुक्त राहूल मोरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे अडीच ते तीन हजार रूपये टपाल खर्चाचा भुर्दंड विनाकारण सरकारला सोसावा लागत आहे. आयुक्तालयातून तीन-चार पानांमध्ये मिळू शकणारी माहिती आता ३६ जिल्ह्यातून दररोज घरी रजिस्टर पोस्टाने येत आहे. हा खर्च दंडासह वसूल करून माहिती अधिकाऱ्याविरूद्ध कारवाई आवश्यक आहे.

मिलिंदकुमार साळवे, माहिती अधिकार अर्जदार.

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

आपला अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (३) अन्वये संबंधितांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढील पत्रव्यवहार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, (सर्व ) यांच्या कार्यालयाशी करावा.

योगेश जवादे, शासकीय जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त (बालविकास), महिला व बालविकास आयुक्तालय,पुणे.

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

=================================

-----------------------------------------------

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*✍️✅🇮🇳...

समता मीडिया सर्व्हिसेस

श्रीरामपूर - 9561174111

-----------------------------------------------

=================================

अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनात सुजाता पुरी यांच्या कवितेची सलग चौथ्यांदा निवड

अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनात सुजाता पुरी यांच्या कवितेची सलग चौथ्यांदा निवड

- अहिल्यानगर - प्रतिनिधी - वार्ता -

नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कवी कट्टा कार्यक्रमात येथील प्रथित यश लेखिका व कवयित्री सुजाता नवनाथ पुरी यांच्या कवितेची कवी कट्टा या कार्यक्रमासाठी सलग चौथ्यांदा निवड झाली आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामध्ये सलग चौथ्यांदा कविता निवडीचा मान मिळविणाऱ्या त्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकमेव कवयित्री आहेत.

यापूर्वी उदगीर येथे झालेल्या ९५ व्या साहित्य संमेलनात त्यांची आठवण ही कविता तर वर्धा येथे झालेल्या ९६ व्या साहित्य संमेलनात पानगळ ही कविता तसेच अंमळनेर येथे गेल्या वर्षी झालेल्या ९७ व्या साहित्य संमेलनात ज्योत या कवितेची निवड झाली होती. यावर्षी दिल्ली येथे होणाऱ्या ९८ व्या साहित्य संमेलनासाठी वेडी प्रित या कवितेची निवड झाली आहे.

सुजाता पुरी यांचा ऋतू अंतरीचे हा कवितासंग्रह व वाटेवरच्या मशाली हा लेख संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहे. या दोन्ही पुस्तकांना आतापर्यंत अनेक पुरस्कार देखील प्राप्त झालेले आहेत.

दैनंदिन जीवनामध्ये घडणाऱ्या घटनांवर आधारित त्यांच्या कविता व लेख हे वाचकाच्या अंतर्मनाचा ठाव घेतात.

सलग चौथ्यांदा त्यांच्या कवितेची अखिल भारतीय साहित्य संमेलनासाठी निवड झाल्याबद्दल जिल्ह्यातील व राज्यातील अनेक मान्यवर लेखक कवी व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी १९ तारखेला पुण्यातून निघणाऱ्या विशेष रेल्वेने त्या नवी दिल्लीला रवाना होत आहेत.

=================================

-----------------------------------------------

*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*✍️✅🇮🇳..

समता मीडिया सर्व्हिसेस श्रीरामपूर - 9561174111

-----------------------------------------------

=================================

मोडिफाय सायलेन्सर दुचाक्या ठरत आहेत शहरवासियांची डोकाफोड ! पोलिसांनी बंदोबस्त करावात्रस्त नागरीकांची मागणी !

मोडिफाय सायलेन्सर दुचाक्या ठरत 

आहेत शहरवासियांची डोकाफोड !

पोलिसांनी बंदोबस्त करावा

त्रस्त नागरीकांची मागणी !

- श्रीरामपूर - प्रतिनिधी -/ वार्ता -

हल्ली मोडिफाय केलेल्या सायलेन्सरच्या दुचाक्या श्रीरामपूर शहरात नागरीकांची प्रचंड डोकाफोड ठरत आहे,

जरासा अंधार पडला रे पडला की हिरोगीरी करण्यासाठी काही शिदाडं या दुचाक्या घेवून बाहेर पडतात,या दुचाक्यांचा वेगही प्रचंड असतो,जीवाची पर्वा न करता ही शिदाडं भरधाव वेगाने आपल्या दुचाक्या चालवतात, यामुळे अनेकांना धक्का,धडक लागुन गंभीर दुखापती होत आहेत, यासोबतच भांडणाचे प्रमाणही वाढत आहेत. करीता शहर पोलिसांनी याविरुद्ध मोहिम उघडून या शिदडांना जरासा सुंदरी प्रसाद दिल्यास असे प्रकार कमी होतील शिवाय त्रस्त शहरवासी देखील पोलिसांना आशिर्वाद देतील, करीता शहरातील समस्त त्रस्त नागरीकांकडून पोलिस प्रशासनास नम्रतेची विनंती आहे की अशा शिदडांची तक्रार करण्यासाठी पोलिस खात्यातर्फे एखादा मोबाईल क्रमांक जाहीर करण्यात यावा तथा प्रत्यक्ष शहनिशा करुन या शिदाडांचा योग्य बंदोबस्त करावा अशी मागणीही जोर धरु लागली आहे.

=================================

-----------------------------------------------

:- राज प्रसारित Blog Spot.Com Sociel Mediya Google Network ✍️✅🇮🇳...

Mobile +919730595775...

-----------------------------------------------

=================================

सरकारी जमिनीवर असलेलेअतिक्रमण आणि पुनर्वसन यांची धोरणे, योजना आणि वास्तव

सरकारी जमिनीवर असलेले

अतिक्रमण आणि पुनर्वसन

यांची धोरणे, योजना आणि वास्तव

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हा देशभरातील महत्त्वाचा सामाजिक आणि प्रशासनिक विषय आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि राहण्याच्या मर्यादित पर्यायांमुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून राहण्यास भाग पडतात. अशा परिस्थितीत शासनाच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशामुळे हजारो कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, अतिक्रमणे हटविण्यापूर्वी पुनर्वसनाची सोय केली जाणार आहे का ? आणि सरकारकडून कोणत्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो? 

*परंतु अतिक्रमण म्हणजे काय?*

सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणे किंवा त्या जमिनीचा विनापरवाना वापर करणे यास अतिक्रमण म्हणतात. भारतात शहरे आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले आहे.

*अतिक्रमणाचे प्रकार*

*१) निवासी अतिक्रमण:* वर्षानूवर्ष गरीब कुटुंबे झोपडपट्ट्या किंवा छोट्या घरांद्वारे सरकारी जमिनींवर वास्तव्य करतात.

*२) व्यावसायिक अतिक्रमण:*

 रस्ते, फुटपाथ किंवा इतर जागांवर वर्षानूवर्ष दुकाने, हातगाड्या इत्यादींचे बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असतात.

*३) कृषी अतिक्रमण:*

काही शेतकरी शासकीय किंवा वन विभागाच्या जमिनींवर बेकायदेशीर शेती करतात.

*शासनाच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे धोरण*

सरकार वेळोवेळी अतिक्रमण हटविण्यासाठी कठोर धोरणे आखते. परंतु, अतिक्रमण हटवल्यानंतर त्या लोकांचे पुनर्वसन करणे ही मोठी जबाबदारी आहे.

अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेत प्रामुख्याने दोन प्रकारचे धोरण अवलंबले जाते:

*१) पहिले पुनर्वसन आणि नंतर अतिक्रमण हटविणे*

या माध्यमातून पुनर्वसनाची व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण हटवले जाते.

यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) किंवा अन्य पुनर्वसन योजनां अंतर्गत पात्र लोकांनाच घर उपलब्ध करून देण्यात येते.

*२) आधी अतिक्रमण हटवून नंतर पुनर्वसन:*

तातडीच्या कारवाईसाठी अतिक्रमणे प्रथम हटवली जातात आणि त्यानंतर पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होते.तथा अनेक वेळा अशा लोकांच्या निवासाची तात्पुरती व्यवस्था केली जाते.

*अतिक्रमण धारकांसाठी*

 *शासनाच्या पुनर्वसन योजना*

भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विविध पुनर्वसन योजना राबवतात, ज्या अतिक्रमणग्रस्त नागरिकांना पर्यायी निवासस्थाने किंवा आर्थिक सहाय्य प्रदान करतात.

*१) पंतप्रधान आवास योजना (PMAY)*

या योजनेअंतर्गत गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय लोकांसाठी घरे बांधली जातात. या योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र योजना आहेत.त्यात पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान आणि कर्ज सवलती मिळतात.

*२) राज्य सरकारच्या*

 *पुनर्वसन योजना*

महाराष्ट्र सरकारसह अनेक राज्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवतात या योजनांतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसन गृहे दिली जातात,

*३) इतर योजनांद्वारे अनुदान आणि मदत*

घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य (अनुदान) दिले जाते,तथा तात्पुरत्या निवासासाठी शिबिरे उभारली जातात.

*कायदेशीर अडचणी*

*आणि लोकांचे हक्क*

*१) संविधानिक व कायदेशीर हक्क:*

भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान करते,कोणत्याही व्यक्तीला बेघर करण्यापूर्वी पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अतिक्रमण काढताना पुनर्वसनाची सोय करण्याचा आदेश दिला आहे.

*२) अतिक्रमण हटवताना प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी:*

अतिक्रमणधारकांचा मोठा विरोध होतो,राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही वेळा कारवाई लांबते. पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करणे ही मोठी समस्या असते.

*अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पुनर्वसन करणे का आवश्यक आहे?*

*१) मानवी हक्कांचे संरक्षण:* 

कोणत्याही व्यक्तीला राहण्याचा हक्क आहे. अचानक अतिक्रमण हटविल्यास कुटुंबे बेघर होतात.

*२) सामाजिक असंतोष टाळण्यासाठी:*

जर पुनर्वसन नसेल, तर नागरिक आंदोलन करू शकतात.

*३) आर्थिक दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी:*

बेघर लोकांना नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधी गमवाव्या लागतात.करीता सरकारने अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी निश्चित योजना आखून त्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. पुनर्वसन धोरणात खालील उपाय आवश्यक आहेत:

१) अतिक्रमण झालेल्या भागातील नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना पर्यायी घरे देणे.

२) पंतप्रधान आवास योजना आणि इतर योजनांचा योग्य वापर करून लोकांना घरकुल सुविधा देणे.

३) अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी नागरिकांना पुरेशी पूर्वसूचना आणि मदतीसाठी वेळ देणे.

४) स्थानीय प्रशासनाने नागरिकांसोबत संवाद साधून योग्य पुनर्वसन धोरण अवलंबणे.अशा योजनांमुळे प्रशासनाची कर्तव्ये पार पडतील आणि नागरिकांचे हक्कही अबाधित राहतील.

=================================

-----------------------------------------------

*शौकतभाई शेख* - 9561174111

समता फाऊंडेशन,श्रीरामपूर

-----------------------------------------------

=================================