राज प्रसारित इलेक्ट्रॉनिक सोशल मिडिया नेटवर्क मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे प्रकाशित होणारे समाचार विशेष स्वरूपातिल राजकीय राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय व शासकीय निम्म शासकीय घडामोडी विषय वार्ता प्रदर्शित - वृत्त सेवा तसेंच अन्याय अत्याचार अफरा तफर निर्भीड पने प्रसारण करणारे मराठी भाषातिल प्रसारित होणारे वार्ता पत्र आपल्या परिसरातील दैनंदिन घडणाऱ्या घडामोडी साठी संपर्क करा ☎️ +919730 595 775

Wednesday, June 21, 2023

अंमलबजावणीत वाळू धोरणाच्या अहलगर्जीकरणाऱ्यांवर कारवाई आश्वीत वाळू विक्री केंद्राचा शुभारंभ अधिकाऱ्यांना ना.राधाकृष्ण विखें पाटलांची तंबी....

( अहमदनगर ) - प्रतिनिधि - वार्ता -
सर्वसामान्य नागरीकांसाठी सुरु केलेल्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोणी कितीही अडथळे आणले तरी, हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी शासन समर्थ आहे. मात्र, ज्या कार्यक्षेत्रात आता वाळू विक्री केंद्र यशस्वीपणे सुरु करण्यास आधिकारी हलगर्जीपणा दाखवित असतील तर त्यांनाच जबाबदार धरुन कारवाई करण्याचा इशारा महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
संगमनेर तालुक्यातील आश्वी बुद्रूक येथे वाळू विक्री केंद्राचा शुभारंभ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालिमठ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, शाळीग्राम होडगर, मच्छिंद्र थेटे, रोहीणी निघुते, कैलास तांबे, सतिष कानवडे, प्रांताधिकारी शैलेंश हिंगे, तहसिलदार धिरज मांढरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
ना. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले,वाळूच्या पैशातून सुरु असलेले राजकारण आणि गुन्हगारीकरण थांबविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आत्तापर्यंत जेवढे वाळू विक्री केंद्र सुरु झाले आहे त्यामधून 20 हजार ब्रास वाळू उपलब्ध केली आहे. यामधून राज्य सरकारच्या तिजोरीत 600 रुपये दराने थेट रक्कम जमा झाली आहे. तरीही अद्याप या व्यवसायातील माफीयाराज संपत नाही. ‘जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही’ असा उल्लेख करुन त्यांनी सांगितले की, सरकारी यंत्रणाच जर या वाळू धोरणात आता अडथळा आणत असेल तर गांभिर्याने पाऊल उचालावी लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केली.जलसंपदा विभागाने वाळू उचलण्यास कॅनॉलचे कारण सांगून परवानगी दिली नव्हती. मग यापुर्वी वाळू उपसा होताना कॅनॉलची आठवण झाली नाही का? असा थेट सवाल करुन, आमच्याही विभागातील काही आधिकारी डेपो सुरु करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतू आता हलगर्जीपणा करणार्‍यांना माफी नाही, असा गर्भित इशारा देवून ना. विखे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार हे सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. यापुर्वी महाविकास आघाडी सरकारकडून फक्त सामान्य माणसाची लुट आणि फसवणूक झाली. राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याची भूमिका सरकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निळवंडे कालव्यांचे श्रेय कोणाला द्यायचे त्यांनी जरुर घ्यावे, परंतू, निमगावजाळी येथून जाणार्‍या कालव्याचे काम जाणीवपुर्वक कोणी रखडविले, उंबरीच्या पुलाचे काम बंद का ठेवले, संबधित ठेकेदारावर कारवाई करा आणि काळ्या यादीत टाका, अशा स्पष्ट सुचना ना. विखे पाटील यांनी आधिकार्‍यांना दिल्या. राज्यातील दुध उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी आपण गुरुवारी पुण्यामध्ये खासगी आणि सहकारी दूध संघ चालकांची महत्वपूर्ण बैठक बोलावली असून पशुखाद्य कंपन्यांनाही या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. दूध उत्पादकांवरील अन्याय सहन करणार नाही, ही भूमिका घेवून सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. याप्रसंगी शाळीग्राम होडगर यांचेही भाषण झाले.
------------------------------------------------=================================
कार्य,संपादक भगवंत सिंग प्रितम सिंग बतरा शब्द...✍️✅️🇮🇳...रचना संकलन वार्ता...
=================================------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment