महाराष्ट्र,राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी तफावत असून त्यामध्ये सुधारणा कराई, यासाठी आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा करून शासन निर्णयात बदल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन,नाशिकतर्फे आमदार सत्यजित तांबे याच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभुमिवर ग्रामविकास विभागाने १५० लक्षचे नोदंणीकरण दयावे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणी कालावधीत विनास्पर्धा देण्यांत येणा-या एकुण कामांची मर्यादा ही १० वर्षासाठी प्रतिवर्ष १०० लक्षपर्यंत करण्यात यावी.ज्या सु.बे. अभियंत्यांना १० वर्षाच्या कालावधीत १० कोटी रकमेची कामे विनास्पर्धा मिळालेली नसतील अशा सु.बे.अभियंत्यांना त्यांची मूळ १० वर्ष पर्यंतची नोदंणी मर्यादा त्यांच्या १० कोटी रकमेचा कोटा पुर्ण होईपर्यंत विना अट नोंदणी देण्यांत यावी.सु.बे.अभियंता यांची नोदंणीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना सु.बे.अभियंता संघटनेचा पदाधिकारी / सदस्य राहता येणार नाही या अटीमध्ये बदल करून संघटनेचा उपविधीप्रमाणे करण्यांत यावी.वरील सर्व मुद्दयांवर बारकाईने विचार करून आपण त्याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा करून सु.बे. अभियंत्यावरील अन्याय दूर करून न्याय मिळवून दयावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.यावेळी अध्यक्ष निसर्गराज सोनवणे, सरचिटणीस विनायक माळेकर, माजी अध्यक्ष आर. टी. शिंदे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर डांगे, सचिव अजित सकाळे, शशी आव्हाड, पवन पवार, अमोल पगारे, रोहीत डांगे, ओमकार काटकर, अमित वाघ, करण आहेर आदी उपस्थित होते.
------------------------------------------------------------------------=====================================
सह : - संपादक रंजित बतरा...शब्द...रचना...संकलनवार्ता...✍️✅️🇮🇳...
=====================================------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment