- श्रीरामपूर - प्रतिनिधि -/वार्ता -
श्रीरामपूर तालुक्यातील मुठेवाडगांव,वडाळा महादेव खानापूर, ब्राम्हणगांव, शिरसगांव, उंदिरगांव,निमगाव खैरी,अशा एकूण ९ गावातील आकारी पडीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाभधारक मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळण्यासाठी श्रीरामपूर येथील प्रशासकीय
इमारतीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण सोमवारी करण्यात आले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावच्या जमिनी तत्कालीन इंग्रज सरकारने १९१८ या वर्षी द बॉम्बे गव्हर्नमेंट गाझेट १ ओगस्ट १९१८ अन्वये १८९४ सेक्शन ६ कलम १ अन्वये तत्कालीन मुंबई सरकारने अंडर सेक्रेटरी ए.एफ. एल.बर्ने यांनी गव्हर्नर यांचे आदेशानुसार अधिसूचित करून ताब्यात घेतले आहे.वरील ९ गावच्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी घेऊन सार्वजनिक खर्चाने विकसित करून पुन्हा बागायती करून पोट पाण्याचे सुविधासह फेरवितरण करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या गेल्या आहेत.
त्यात वडाळा महादेव शेतकरी - १४ ५०१ एकर १० गुंठे, मुठेवाडगाव ६६ शेतकरी ७९३ एकर ३२ गुंठे,माळवाडगांव १५४ शेतकरी १९४९ एकर १७ गुंठे खानापूर २० शेतकरी २७८ एकर १२ गुंठे, ब्राम्हणगांव वेताळ ६५ शेतकरी ७६४ एकर ०८ गुंठे, शिरसगांव १ शेतकरी १९ एकर २० गुंठे, उंदीरगाव १५६ शेतकरी २०१२ एकर १८ गुंठे, निमगांव ४३ शेतकरी ४५६ एकर ३१ गुंठे, खैरीगांव ५७ शेतकरी ६०१ एकर १६ गुंठे,अशा ७३७७ एकर १२ गुंठे जमिनी आहेत.२३ जुलै १९२० चे करारनाम्यानुसार सदर बेलापूर सिंडीकेट कंपनी लिक्विडेशनमध्ये गेल्यामुळे सदर जमिनी बेलापूर कमनी हरिगावकडे वर्ग करण्यात आल्या.
वरील एकूण ९ गावाचे क्षेत्र व आकार कमी होवून त्याचे स्वतंत्र हरिगांव हे महसुली गाव तयार झाले असून त्याचे सर्व्हे नंबरचे ब्लॉकमध्ये रुपांतर झाले. व ए बी सी असे ब्लॉक पडले.व एकूण ७३२६ एकर जमिनी झाल्या.
तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होवून सदर
जमिनीला आकारी पडीत जमीन म्हणून नाव दाखल
झाले.महाराष्ट्र शेत जमीन धारणेची कालमर्यादा १९६१ च्या तरतुदीनुसार राज्यातील ११ खाजगी साखर
कारखान्याच्या ताब्यातील अतिरिक्त घोषित झालेल्या जमीन या देखील ताब्यात घेण्यात आल्या.व सरकार
जमा झाल्या.त्यापैकी बेलापूर शुगर अलाईड कंपनीकडील अधिक जमीन म्हणून सदर जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने १९६५ या वर्षी कंपनीचे नाव कमी करून सरकार नाव दाखल झाले.
त्यानंतर २ ओगस्ट १९६५ रोजी सदरच्या जमिनी महारष्ट्र राज्य शेती महामंडळकडे फक्त ऊस उत्पादन करून बेलापूर शुगर इंडस्ट्रीजला कच्चा माल पुरविण्यासाठी ३ वर्षे देण्यात आल्या.कालवधी संपल्यावर कोणतीही मुदतवाढ दिली नाही. खंडकरी यांना आधीच जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु आकारी पडीत जमिनी या तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रिटीश शासनाने परत करण्याच्या बोलीवर कराराने घेवून देखील सदरचा करार आज ६० ते ७० वर्षे उलटली तरी मूळ मालकाना जमिनी परत करण्यात आल्या नाहीत.त्या मिळाव्यात अशा आशयाचे निवेदन सोमवारी प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना देण्यात आले.
ह्या प्रश्नाची मला जाणीव असून शासन पातळीवर लवकर निर्णय होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्वासन सावंत यांनी दिले.
यावेळी औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ विधिज्ञ अजित काळे,जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, इंद्रभान चोरमल, विधिज्ञ सर्जेराव घोडे, बोर्डे, डॉ बापूसाहेब आदिक, डॉ दादासाहेब आदिक, सोपान नाईक, शरद आसने, संपतराव मुठे, बाळासाहेब आसने, सचिन वेताळ, बबन नाईक, परशुराम ताके, अंकुश आदिक, अप्पासाहेब आदिक, सुरेश डोके, रमेश गावडे, आदी उपस्थित होते.
=================================
-----------------------------------------------
*ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगांव*
===================
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन*✍️✅🇮🇳
समता न्यूज नेटवर्क, श्रीरामपूर - *9561174111*
-----------------------------------------------
=================================
No comments:
Post a Comment