सरकारलाच सर्वच शक्ती देणारे कायद्यातील हे बदल मागे घेण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.गिल्डने शुक्रवारी यासंदर्भात एक निवेदन जारी करत आपली भूमिका मांडली. सरकारने माहिती
करण्याचे आश्वासन दिले होते, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. नव्या नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्वतःला एक फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्याची शक्ती दिली आहे. याद्वारे एखादी बातमी खरी आहे की खोटी हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार आयटी मंत्रालयाकडे
न्यायालयीन अवलोकन, अपील करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियावरील एखादी माहिती हटवण्यासाठी किंवा हैंडल ब्लॉक करण्यासाठी काही दिशानिर्देश निश्चित केले होते. परंतु सरकारच्या नव्या कायद्यात या दिशानिर्देशांचे पालन होत असल्याचे दिसत नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतांच्या विरोधात असून एक
प्रकारची सेन्सॉरशीप आहे, असा मुद्दा एडिटर्स ग्लिडने मांडला आहे. आयटी मंत्रालयाने प्रसारमाध्यमांशी संबंधित संस्था, संघटनांसोबत कोणत्याही चर्चेविना नव्या नियमांची अधिसूचना जारी केल्याबद्दल गिल्डने तर्क वितरक अवेदन व्यक्त केल्याचे समजत आहे.
No comments:
Post a Comment