महसूल विभाग गावातच सर्वाना उपलब्ध करून दाखले 'देणार ?

सर्व तालुक्यांमध्ये ' शासन आपल्या दारी'

( नगर ) लोणी ANI News नेटवर्क. शासकीय कार्यालयांमधून आवश्यक असलेल्या सर्व योजनांसाठीचे कागदपत्र, दाखले नागरिकांना सहज सोप्या पद्धतीने उपलब्ध व्हावेत म्हणून सर्व तालुक्यांमध्ये 'शासन आपल्या दारी' उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जनतेच्या समस्याही जाणून घेण्याच्या सूचना महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना च्या वर्गाला दिल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी दिली.

महसूल विभागातून आवश्यक असलेले दाखले मिळण्यास मनांश वेळा निलंग

होतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. त्यामुळे सामान्य माणसाला योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते. शाळा, महाविद्यालयांच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या दाखल्यांकरीताही विद्याथ्र्यांना निर्माण होणाऱ्या अडचणी प्रवेशापूर्वी दूर व्हाव्या, शिधा पत्रिका, संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे मंत्री विखेपाटील म्हणाले.१५ दिवसांत नियोजनकरण्याच्यासूचना

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तहसील कार्यालयाच्या वतीने गावपातळीवर 'शासन आपल्या दारी' उपक्रमाचे नियोजन करावे. त्या त्या गावांमध्ये या उपक्रमाचे कॅम्प लागण्यापूर्वी नागरिकांना माहिती कळवावी, महसूलच्या सर्व योजनांचे स्वतंत्र विभाग करून, नागरिकांचे अर्ज दाखल करून

त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्या. अशा सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचे स्पष्ट करून, या महिन्यातच सर्व ठिकाणी शासन आपल्या दारी उपक्रमाचे नियोजन करून, पुढील १५ दिवसांत सर्व दाखले नागरीकांना कसे मिळतील, याचे प्रयत्न

अधिकाऱ्यांनी करावे, अशा सुचना त्यांनी दिल्या. तालुकास्तरावर उपक्रमात भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभाग घेणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या या अभियानाचे व अभियानामागील संकल्पनेचे गावागावातील शेतकऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

राजापूर जिल्हा रत्नागिरी मध्ये घडल्याला हत्याचा प्रकार ( पेन ) येथे पत्रकार शशिकांत वारीसे यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ पत्रकारांचा निषेध मोर्चा ?

( नवि मुंबई ) - वार्ता - समाचार - राजापूर जिल्हा रत्नागिरी येथे घडल्याले हत्याचे प्रकार संदर्भ :पेण समाजात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबला जात आहे. पत्रकारांवर हल्ले करत खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. पत्रकारांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यभरात पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटना सुरू असतानाच रत्नागिरी राजापूरचे पत्रकार शशिकांत वारीसे यांची जाणीवपूर्वक हत्या करण्यात आली. सातत्याने वाढणाऱ्या घटनेने पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पत्रकार शशिकांत वारीसे यांची हत्या व राज्यभर वाढत असलेल्या पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ पेण आणि कर्जत येथे काळ्या फिती लावून निषेध करण्यात आला.

( पेण प्रेस क्लबचे अध्यक्ष देवा पेरवी यांच्या नेतृत्वाखाली ) तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोडे यांना वारीसे यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्याबाबत लेखी

 निवेदन देण्यात आले.

दरम्यान, उपस्थित सर्व पत्रकारांनी काळ्या फिती लावून घोषणा देत या घटनेचा जाहीर निषेध केला. हा योगायोग नसून कट रचून केलेला खूनच आहे. याचा राज्यातील सर्व पत्रकारांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला.

या घटनेची सुनावणी फास्ट ट्रैक कोटांमार्फत व्हावी आणि राज्यातील पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार संघटनांसह पेण तालुक्यातील पत्रकारांनी केली आहे. राज्यातील पत्रकारांचा विविध मार्गाने आवाज बंद करण्याचा होत असलेला प्रयत्न पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभा देणारा नाही.

- रायगड - कर्जत- प्रेस क्लबकडून देखील याचा निषेध नोंदवत खुनातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याबाबत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. वारीसे यांच्या मृत्यू प्रकरणाबाबत सर्व पत्रकार बांधवांनी एकत्र येत काळी फित बांधून याचा निषेध नोंदविण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत प्रेस क्लबकडून घोषणा देत काळी फित बांधून शुक्रवारी कर्जत तहसील कार्यालयासमोर निषेध नोंदविण्यात आला, तर आरोपीवर कारवाई व्हावी, म्हणून नायब तहसीलदार सचिन राऊत यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी रायगड प्रेस क्लबचे उपाध्यक्ष संजय मोहिते, कर्जत प्रेस क्लबचे अध्यक्ष राहुल देशमुख, ज्योती जाधव, दर्वेश पालकर, दीपक पाटील, गणेश पवार, मल्हार पवार, गणेश पुरवंत, ज्ञानेश्वर बागडे, जयेश जाधव यासह मोठया संख्येने कर्जत प्रेस क्लब व स्थानिक पत्रकार बांधव उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांची नियुक्ती ?

( मुंबई )  - News - एजन्सी - महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी रमेश बैस यांची नियुक्ती या पदावर करण्यात आली आहे.75 वर्षीय रमेश बैस हे सध्या झारखंडचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. यापुढे झारखंडऐवजी ते आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्य सेवेत राहणार आहेत ते  काम पाहतील.तसेज ते !!!अनुभवी व अभ्यासू असल्याचे समज ते !!! 

रमेश बैस यांची झारखंडच्या राज्यपालपदावर नियुक्ती 2021 मध्ये झाली होती. दोनच वर्षांत त्यांना झारखंडमधून महाराष्ट्रात पाठवण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी यांची राज्यपालपदाची जवळपास साडेतीन वर्षांची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती.

अखेर, त्यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर करण्यात आला आणि त्यांच्या ऐवजी नवा चेहरा म्हणून रमेश बैस महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत.

अशा स्थितीत रमेश बैस यांच्या कारकीर्दीवर सर्वांचं लक्ष असेल, हे निश्चित. या पार्श्वभूमीवर रमेश बैस यांचा आजवरचा राजकीय प्रवास कसा राहिला, हे पाहणंही या निमित्ताने महत्त्वाचं आहे

           नगरसेवक ते खासदार             

बैस यांचा जन्म 02 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूरमध्ये (पूर्वीचा मध्य प्रदेश आणि आताचे छत्तीसगढ) झाला. त्यांचं शालेय शिक्षण भोपाळमध्ये झालं.

पुढे त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला 1978 मध्ये ते रायपूरच्या नगरपालिकेत निवडून आले. 1980 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी बैस यांनी काँग्रेसच्या सत्यनारायण शर्मा यांचा पराभव करत बाजी मारली.

     ( वाजपेयी सरकारमधील मंत्री )

1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये ते पर्यावरण आणि वनखात्याचे मंत्री होते.

तसंच नंतर याच सरकारमध्ये पोलाद, खाणी, खते, माहिती आणि प्रसारण खात्याचीही धुरा सांभाळली.

2014 सालीही त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. पण नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद मिळू शकलं नाही.

2019 पासून राज्यपालपदावर

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत रमेश बैस यांना पुन्हा तिकिट देण्यात आलं नाही. मात्र त्यांची नियुक्ती त्रिपुराच्या राज्यपालपदावर करण्यात आली.

रमेश बैस झारखंडचे 2021 पासून राज्यपाल आहेत. 2019 ते 2021 या कालावधीत ते त्रिपुराचे राज्यपाल  कार्य सेवेत होते.

शासकीय कोविड सेंटरची चौकशी करा भारतीय जनता पक्षाची मागणी ?

पारनेर तहसीलदारांना निवेदन अनुदान प्रकरणांबाबतही लक्ष निदर्शनिष सादर

( अहमदनगर ) -वार्ता - ता : पारनेर येथिल कोरोना काळातील पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटरची चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकत्यांनी तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांच्याकडे केली आहे.पारनेर, सुपा, भाळवणी व खंडोबा देवस्थान पिंपळगाव रोठा येथे कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये शासकीय कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले होते. या कोविड सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या सर्व कोविड सेंटर्सची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तालुक्यातील प्रलंबित रेशनकार्ड, अनुसूचित जाती, जमातीचे दाखले, संजय गांधी प्रकरणे मागील एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. याबाबतपारनेर कोरोना काळातील पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटरची चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकत्यांनी तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांच्याकडे केली आहे.ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पिंपळनेर ते कुरूंद हा शिवरस्ता खुला करावा.हा रस्ता रहदारीचा असून शेतकरी बांधवांसाठी दळणवळणासाठी तो महत्त्वाचा आहे. पी. एम. किसान योजनेत नव्या लाभार्थ्यांना सामावून घेणे, पाणंद रस्ते खुले करणे, उतारे दुरुस्त करणे, जुन्या रेशनकार्डमधून विभक्त झालेल्यांची नावे कमी करणे

आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी तालुकाध्यक्ष वसंत चेडे, भाजपाच्या राज्य कार्यकारणीचे सदस्य विश्वनाथ कोरडे, राहुल शिंदे, बाळासाहेब पठारे, शिवाजी खिलारी, पंकज कारखिले, रघुनाथ आंबेडकर, सागर मैड, सतीश म्हस्के, लाभेश औटी, दादाभाऊ वारे, गंगाराम कळमकर, गजानन सोमवंशी, विलास झावरे, दत्ता

पवार, डॉ. साहेबराव पानगे, दिलीप पारधी, सुनील सोबले, सुरेश काळे, मनोज मुंगसे, आनंदाराव राजेविलास काळे, निवृत्ती वरखडे, गोरक्ष पठारे, सुखदेव कारखिले, दीपक कारखिले, शिवाजी भापकर, वसंत चौधरी, अनिल दिवटे, तुषार पवार, तुळशीराम गायकवाड, विवेक ढवण यांच्यासह इतर भाजपा चे सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पोस्टाच्या या योजनेत गुंतवणुकीवर डबल फायदा जबरदस्त परतावा, टॅक्सही वाचणार ?

( नवि दिल्ली ) - समाचार - एजन्सी - पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत तुमचा डब्बल फायदा होईल. गुंतवणुकीवर तुम्हाला जबरदस्त परतावा तर मिळेलच, पण कराची बचतही करता येईल. या योजनेतील बचतीवर कर सवलतीची मागणी करता येईल.

कसा होईल फायदा

 सध्या अनेक जण कर वाचविण्यासाठी, कर सवलतीसाठी गुंतवणुकीचा पर्याय निवडतो. पण केवळ कर सवलतीसाठी गुंतवणूक योजना निवडली तर एकच फायदा घेता येतो. पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत केवळ कर बचतच होत नाही तर तुम्हाला बचतीवर चांगला परतावा ही मिळतो. त्यामुळे तुम्हीही गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये (Post Office Schemes) गुंतवणूक करणे तुम्हाला

फायदेशीर ठरेल. पोस्ट कार्यालयाच्या 5 योजनांमध्ये आयकर खात्याच्या अधिनियम (Income Tax Act ) 80सी नियमातंर्गत मोठा फायदा होईल. खातेदाराला बचतीसह कर सवलतीचा (Tax Deduction) ही लाभ घेता येईल. एकाच योजनेवर डब्बल फायदा घेता येईल.

31 मार्च 2023 रोजी पूर्वी प्राप्तिकर सवलत घ्यायची असेल तर या योजना उपयोगी पडतील. गुंतवणुकीवर चांगले व्याज मिळेल. कर सवलतीसाठी दावा ही दाखल करता येईल. या बचत योजनांमध्ये खातेदारांना गुंतविलेल्या रक्कमेवर चांगले व्याज मिळते. या योजनेची कागदपत्रे जोडून आयकर रिटर्न भरल्यास कर सवलत मिळते.आयकर खात्याच्या सेक्शन 80C अंतर्गत सवलतीचा लाभ घेता येतो.

कर सवलतीसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती योजना फायदेशीर ठरेल. आयकर अधिनियम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ मिळेल. यासोबतच या योजनेत रिटायरमेंट फंडही जमा होणार असल्याने आयुष्याच्या संध्याकाळी काम करावे लागणार नाही. उतारवयातील आर्थिक तरतूदीसाठी ही योजना सर्वोत्तम मानण्यात येते.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत (Public Provident Fund Scheme) गुंतवणूक आजच्याघडीला मालामाल करणारी आहे. या योजनेवर सध्या 7.1 टक्क्यांचा परतावा मिळतो. या योजनेत 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ मिळतो.

ईपीएफ योजनेतील गुंतवणुकीवर तुम्हाला 8.1 टक्के व्याज मिळते. तसेच आयकर सवलतीचा लाभ ही घेता येतो. आयकर अधिनियमाची कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळते.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ही योजनाही गुंतवणुकीसाठी उत्तम मानण्यात येते. ही एक अल्पबचत योजना आहे. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला व्याज मिळते. 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत आयकर सवलत मिळविता येते. या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. या योजनेत तुम्ही 1,000 रुपयांच्या गुंतवणुकीपासून सुरुवात करु शकता.

अटल पेन्शन योजनेत अत्यंत कमी मासिक हप्ता भरुन तुम्ही दर महिन्याला निवृत्ती रक्कम मिळवू शकता. या योजनेत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळते. तर योजनेतंर्गत गुंतवणुकीवर 80C नियमान्वये आयकर सवलत मिळते.

पोस्ट कार्यालयाच्या मुदत ठेव योजनेत गुंतवणूक केल्यावर आयकर अधिनियमाच्या कलम 80C अंतर्गत लाभ मिळतो. गुंतवणूकदारांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत आयकर सवलतीसाठी दावा दाखल करता येतो. या योजनेची मॅच्युरिटी 5 वर्षांची आहे. या योजनेवरील व्याजदरात बदल होतो.

शिक्षण देणारे सेवकांसाठी आनंदाची वार्ता या पद्धतीने मिळणार शिक्षकांस वाढीव मानधन?

( मुंबई ) - वार्ता - शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतच्या सरकारने निर्णयाची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, 22 डिसेंबर 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.

मुंबई: शिंदे-फडणवीस सरकारने यावर्षीपासून आता एक नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. आजी-आजोबा हे या कुटुंब पद्धतीमध्ये आधारस्तंभ आहेत. त्यांचा गौरव करण्यासाठी म्हणून या वर्षांपासून 10 सप्टेंबर रोजी सर्व शाळांमध्ये आजी-आजोबा दिवस साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. त्याचबरोबर शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतच्या निर्णयाची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, 22 डिसेंबर 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.

घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक वकनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण देणारे सेवकांच्या मानधनात वाढकरण्यात आली आहे

त्यानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वर्गातील शिक्षण सेवकांना 16 हजार रूपये, माध्यमिक वर्गातील शिक्षण सेवकांना 18 हजार रूपये तर उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांना 20 हजार रूपये सुधारित मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन 1 जानेवारी 2023 पासून लागू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्येदेखील वाढ करण्यात आली असून पूर्णवेळ ग्रंथपालांना 14

हजार रूपये तर पूर्णवेळ प्रयोगशाळा सहायकांना 12 हजार रूपये, कनिष्ठ लिपिकास 10 हजार रूपये तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवळ अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती यांना आठ हजार रूपये मानधन मिळणार आहे.

शिक्षण सेवकांच्या मानधानाची माहिती देताना त्यांनी मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मराठी भाषा भवन उभारले जाणार आहे. तर मराठी भाषेशी संबंधित सर्व कार्यालये या इमारतीत एकत्र असणार आहेत.

त्याचप्रमाणे छोटी संमेलने आयोजित करता येतील असे सभागृह, सुसज्ज ग्रंथालय, मुंबई बाहेरून येणाऱ्या साहित्यिकांसाठी राहण्याची सोयही केली जाणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगत इतर भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला दहावी इयत्तेत अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी पर्यावरण विषयाप्रमाणे मराठी भाषेसाठी श्रेणी देता येईल का याचा अभ्यासही करण्यात येत असल्याची माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.

माता रमाई आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त मुंबईत तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील वणंद या त्यांच्या जन्मगावी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहितीही दीपक केसरकर यांनी यावेळी दिली

तर यानिमित्त चेंबूर येथील 250 विद्यार्थीनी क्षमतेच्या वसतिगृहास माता रमाईंचे नाव देण्यात येणार असून उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात येणार असून शाळांमधून वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जाणार असल्याचेही दीपक केसरकर यांनी सांगितलेतर

यानिमित्त चेंबूर येथील 250 विद्यार्थीनी क्षमतेच्या वसतिगृहास माता रमाईंचे नाव देण्यात येणार असून उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात येणार असून शाळांमधून वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जाणार असल्याचेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले

साडे आठ लाखांची लाच स्वीकारणं अधिकारी रंगेहाथ लाच लुचपत पथकाने पकडले औरंगाबादमध्ये खळबळ ?

( औरंगाबाद ) - वार्ता - लाचखोरीच्या घटना उघडकीस येत आहेत.औरंगाबादमध्ये साडे आठ लाखांची लाच घेताना एका  जलसंधारण च्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळ शहरात खळबळ उडाली आहे.

खळबळ जनक लाचखोरी प्रकरण अधिकाऱ्याला जवळ पास अटकसाडे आठ लाखांची लाच घेताना अटक

कारमध्ये साडे आठ लाखांची लाच स्वीकारणं महागात, अधिकारी रंगेहाथ सापडला,औरंगाबादमध्ये खळबळ

औरंगाबाद  कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे देयक काढण्यासाठी  साडे आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना उपविभागीय जल संधारण अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने रंगेहाथ अटक केली. औरंगाबाद पथकाची ही सर्वात मोठी कारवाई समजली जात आहे. या कारवाईमुळे मात्र एकच खळबळ उडाली आहे.ऋषीकेश प्रल्हादराव देशमुख वय ३४ असे लाचखोर उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्याचे नाव आहे. तर भाऊसाहेब दादाराव गोरे असे सहकारी लिपिकाचे नाव आहे.

या प्रकरणी अधिक माहिती अशी की, तक्रारदार यांना कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे देयक एकूण १ कोटी ३७ लाख रुपये काढायचे होते.यासाठी ७.५ टक्के प्रमाणे ८,०३,२५० रुपये स्वतःसाठी व महामंडळ कार्यालयाचे मिळून ५० हजार रुपये असे एकूण ८ लाख ५३ हजार २५० रुपयाची लाचेची मागणी तक्रारदाराकडे करण्यात आली होती. मात्र, तक्रारदाराला लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी औरंगाबाद लाच लुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाशी संपर्क करून तक्रार दिली.

विभागाकडून तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी अगोदर लाच मागणी पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर पथकाकडून सापळा रचण्यात आला. आरोपी यांनी त्यांच्या सोबत असलेली गाडी (एम एच.-२० एफ जी.५००५) मध्ये तक्रारदारांकडून लाचेची रक्कम स्वीकारली. दबा धरून बसलेल्या एसीबी अधिकाऱ्यांनी लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ अटक केली. या घटनेमुळे औरंगाबाद शहरात एकच खळबळ उडाली आहे

( जालना युनिटची औरंगाबाद शहरात कारवाई  )

परभणी आणि पुर्णा येथे कोल्हापूरी बंधाऱ्याचे काम झाल्यानंतर या कामाचे कोटयावधीचे बील काढण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक यांची ७.५ टक्केची लाच तसेच कार्यालयाच्या लोकांसाठी पन्नास हजार रूपये असे साडे आठ लाख रूपयांची लाच घेताना जलसंधारण महामंडळाचे उपविभागीय अधिकारी ऋषीकेश प्रल्हादराव देशमुख (वय ३४) आणि भाऊसाहेब दादाराव गोरे (लिपिक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ कार्यालय) या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे लाच लुचपत विभागामधील जालना युनिटने औरंगाबाद शहरात ही यशस्वी कारवाई केली आहे.