अहमदनगर - प्रतिनिधि वार्ता -
शिर्डीतील नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय हे त्या भागातील लोकांच्या सोयीसाठी निर्माण केले आहे. त्याला विरोध होत असल्याचे आश्चर्य वाटते. जिल्हा विभाजन व अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचा काहीही संबंध नाही. यापूर्वी जे महसूल मंत्री होते त्यांचे दायित्व काय होते. केवळ राजकीय रंग व हवा देण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न सुरू असल्याचा टोला महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे नाव न घेता लगावला.
मंत्री विखे पाटील गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील म्हणाले, अधिकृत व अनधिकृत शाळांची यादी वृत्तपत्रांतून तसेच सरकारी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्याबाबत शिक्षण खात्याला सूचना करणार आहे. अनधिकृत शाळांबाबत पालकांमध्ये जनजागृती करणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे काम आहे. सरकारने ठरवून दिलेली फी पालकांनी भरलीच पाहिजे. मात्र, जास्त फी घेणाऱ्या व अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा विभाजन व शिर्डीतील नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचा काहीही संबंध नाही. जिल्हा निर्मितीचा हा निर्णय नाही, मात्र तो तसा चर्चेत आहे. पण उत्तर नगर जिल्ह्यातील पाच- सात तालुक्यांना विविध शासकीय कामांसाठी सोयीचे व्हावे, म्हणून शिर्डीत या कार्यालयाची निर्मिती केली आहे. श्रीरामपूरला या कार्यालयाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात मला राजकारण दिसते. ज्यांच्याकडे सात-आठ वर्षे महसूल मंत्री पदे होती, त्यांनी या सुविधेसाठी पावले उचलली नाही, शिर्डीच्या कार्यालयाच्या निर्णावर आंदोलनाची भाषा करणाऱ्यांनी कधीच भूमिका घेतली नाही, त्यामुळे श्रीरामपूरच्या आंदोलनात मला राजकारण दिसते, असे भाष्य माजी मंत्री थोरात यांचे नाव न घेता मंत्री विखे पाटील केले.
सरकारने जाहीर केलेल्या वाळू वाटप धोरणावर ते म्हणाले, या धोरणाचे जनतेने स्वागत केले आहे. 600 रूपये ब्रास दराने ज्यांना वाळू मिळाली ते समाधानी आहेत. मात्र, मागणी जास्त आणि पुरवठा यात मोठी तफावत झाली आहे. काळ्या बाजारात मिळणारी वाळू मुबलक होती. आता मात्र सरकारच्या डेपोला वाळू मिळणे अवघड झाले आहे. हे गणित अजूनही समजू शकले नाही. त्याबाबतची कारणे शोधण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. वाळू व्यवसायात अजूनही माफियांचा प्रभाव आहे. या किडलेल्या व्यवस्थेला सुधारण्यास थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागेल. असे असले तरी वाळू धोरणाची 100 टक्के अंमलबजावणी केली जाईल.बीआरएसचा महाराष्ट्र फरक पडणार नाही
काँग्रेसच्या जागा वाटपाच्या मुद्दयावरून ते म्हणाले, काँग्रेसचे अस्तित्व राहिले नाही. केवळ पुढाऱ्यांचे अस्तित्व या पक्षात राहिले आहे. राज्य सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे. समान नागरी कायद्यासंदर्भात जी भूमिका पक्षाची आहे तीच माझी राहील. पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका मांडण्याचे कारणच नाही. बीआरएस पक्ष महाराष्ट्रात येऊ पाहतो आहे. राजकीय ध्रुवीकरण चालूच राहणार आहे. या पक्षामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर काहीही फरक पडणार नाही, असेही मंत्री विखे पाटील म्हणाले.'त्या' आमदारांना बरेच शिकायचे
आळंदीत वारकऱ्यांवर झालेला लाठीहल्ला गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरून झाला होता, असा आरोप पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आ. निलेश लंके यांनी केला होता. त्याबाबत ना. विखे म्हणाले, पारनेरच्या आमदारांना बरेच काही शिकण्याची गरज आहे. ते बालिश हरकती करत राहतात. ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांना दुसऱ्यांदा निवडून येण्याची इच्छा दिसत नाही. त्यांनी अशी बेताल वक्तव्ये थांबवली पाहिजेत, या शब्दांत पालकमंत्री विखे पाटील यांनी एका प्रकारे दमच भरला.
